नई दिल्ली: दिल्ली में बदली नई सरकार के कामकाज पर बारीकी से नजर रख रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की. इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विधानसभा में चल रहे बदलावों को साझा किया.

विधानसभा अध्यक्ष ने विधान सभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी, जो नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत किए जा रहे हैं. इस कागज रहित प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, और सदस्यों के बीच संवाद अधिक सुगम बनेगा.

इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर को सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित करने की योजना के बारे में भी बताया. जिसके तहत 500 किलोवाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है. जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली विधानसभा को एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में भी बताया. यह पहल न केवल दिल्ली की समृद्ध विधायी परंपरा को संरक्षित करेगी, बल्कि आधुनिक परिसर बनाने के साथ–साथ इसे जनभागीदारी, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक संवाद के एक जीवंत केंद्र के रूप में रूपांतरित करेगी.

दिल्ली विधानसभा में कामकाज को पेपरलेस बनाने की चल रही कवायद के तहत जल्द ही दिल्ली NeVA प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 28वां राज्य बनने वाला होगा. दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था. यह समझौता दिल्ली विधानसभा की पेपरलेस और विधायी प्रणाली को पारदर्शी करने के लिए किया जा रहा है. NeVA प्लेटफॉर्म, संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था, जो विधायी कार्यों को डिजिटलीकरण, वास्तविक समय में दस्तावेजों की उपलब्धता और सदस्यों व सचिवालय के बीच सुगम समन्वय स्थापित करके अधिक कुशल, सुलभ बनाता है. इसको अपनाने से दिल्ली विधानसभा कागज की खपत में कमी, कार्यप्रणाली को सरल बनाने और विधायक सदस्यों को डिजिटल संसाधनों से सशक्त करने में सक्षम होगी.

विधानसभा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा
दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में करीब दो महीने पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी थी. यह 500 किलोवाट की नई सौर परियोजना, जोकि जल्द पूरी होने वाली है. दिल्ली विधानसभा की वर्तमान 200 किलोवाट रूफटॉप प्रणाली की जगह लगाई जाएगी. इससे विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा पर संचालित होगी.

विधानसभा में म्यूजियम
दिल्ली विधानसभा भवन को एक जीवंत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल में बदलने की दिशा में भी काम शुरू हो चुका है. यह भवन कभी भारत की पहली संसद का साक्षी रहा है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस योजना में भवन की पारंपरिक तकनीकों से मरम्मत, एक विधान संग्रहालय की स्थापना, और दिल्ली व भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा, गाइडेड टूर, सूचना बोर्ड, और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ भी तैयार की जाएंगी. इस परियोजना के संचालन के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)राष्ट्रीय अभिलेखागार ,दिल्ली नगर निगम , दिल्ली विधानसभा और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषज्ञ शामिल हैं। IGNCA इस पहल के लिए एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है.