बोले- यह दूरदर्शी कदम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तरलता बढ़ाएगा


एवीएस न्यूज.भोपाल
मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव के कारण नकदी संकट का सामना कर रहे एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए 2.55 लाख करोड़ की 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलसीएस ) 5.0' को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत एमएसएमई को 100 फीसदी और अन्य को 90 फीसदी गारंटी कवर के साथ बिना गारंटी लोन मिलेगा, जिसका व्यापार जगत ने स्वागत किया है। उद्योग जगत का मानना है कि यह दूरदर्शी कदम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के लिए तरलता बढ़ाएगा, जिससे उत्पादन जारी रहेगा और नौकरियां सुरक्षित रहेंगी।

 

संकटकालीन नई ऋण गारंटी योजना का सरकार का निर्णय साहसिक, दूरदर्शी: बनर्जी
  भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि संकटकालीन ऋण सहायता पर गारंटी की नयी योजना- ईसीएलजीएस 5.0 की स्वीकृति सरकार का एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है, जो पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न बढ़ते आर्थिक दबावों से भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करेगा। सीआईआई महानिदेशक बनर्जी ने कहाकि  हम इस बात की सराहना करते हैं कि यह योजना वित्त मंत्रालय को सीआईआई द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिश को दर्शाती है, जो उद्योग की चिंताओं के प्रति सरकार की निरंतर संवेदनशीलता को दिखाती है।

 

एमएसएमई इकाइयों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
मंडीदीप इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहाकि सरकार के इस फैसले के तहत एमएसएमई इकाइयों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। खासतौर पर छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए यह योजना संजीवनी का काम करेगी, जो पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव का सामना कर रहे थे।

इससे न केवल कारोबार में तेजी आएगी,बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे
 मध्यप्रदेश अनाज, दलहन-तिलहन संघ के समीर भार्गव ने  इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल कारोबार में तेजी आएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उनका मानना है कि ईसीएलजीएस  5.0 के विस्तार से प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत मिलेगी और वे तेजी से रिकवरी कर पाएंगे।

यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में मजबूत पहल
 अखिल भारती उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में मजबूत पहल है। इससे देश के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक बाजार में भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत होगी।

उन्होंने सुझाव दिया है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद उद्यमियों तक पहुंच सके। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले को आर्थिक विकास को गति देने और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। 
 

कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले को आर्थिक विकास को गति देने और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा