एवीएस न्यूज..भोपाल
मध्यप्रदेश शासन द्वारा “एकीकृत टाउनशिप नियम–2026” का प्रकाशन पर क्रेडाई  भोपाल के प्रेसीडेंट मनोज मीक ने कहा कि राज्य के शहरी विकास के लिए एक निर्णायक और स्वागत योग्य कदम है। ये नियम टाउनशिप विकास को मेट्रो तथा राजधानी स्तर की सुनियोजित, इंफ्रास्ट्रक्चर-सक्षम और रोजगार युक्त शहरी इकाई के रूप में स्थापित करते हैं।


  नियमों के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए
 क्रेडाई के अध्यक्ष मीक ने आग्रह किया है कि इन नियमों के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहला- ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य सड़कें, बल्क वॉटर, पावर, सीवरेज कनेक्टिविटी के लिए स्पष्ट समय-सीमा और एजेंसी-वार उत्तरदायित्व तय हों, ताकि परियोजनाएं अनावश्यक देरी से न जूझें।  दूसरा- स्वीकृति प्रणाली को वास्तविक अर्थों में सिंगल-विंडो और डिजिटल-टाइमलाइन के अनुरूप संचालित किया जाए, जिससे उद्योग और शासन दोनों की दक्षता बढ़े  और तीसरा 9प्रत्येक टाउनशिप के लिए पब्लिक-डोमेन में पारदर्शी प्रोजेक्ट डैशबोर्ड बनाया जाए जिसमें चरणवार प्रगति, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और अनुपालन स्थिति स्पष्ट रहे।  
 मीक ने कहाकि क्रेडाई एक जिम्मेदार उद्योग-साझेदार के रूप में, सरकार के साथ “प्लान्ड अर्बन ग्रोथ” की इस दिशा में पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा स्पष्ट मत है कि अच्छे नियम तभी सार्थक हैं जब वे तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष क्रियान्वयन के साथ नागरिकों तक परिणाम पहुंचाएँ। एकीकृत टाउनशिप नियम–2026 इसी दिशा में एक मजबूत शुरुआत है। 


  कुछ व्यावहारिक चुनौतियां उभरेंगी भोपाल में, क्योंकि नया मास्टर प्लान 21 साल से  है लंबित 
साथ-साथ हम यह रेखांकित करना चाहते हैं कि छोटे और मझौले डेवलपर्स तथा अफोर्डेबल हाउसिंग के सामने अब कुछ व्यावहारिक चुनौतियां उभरेंगी विशेषकर भोपाल में, जहां नया मास्टर प्लान 21 साल से लंबित है। टाउनशिप में बड़े न्यूनतम क्षेत्रफल, क्षमता-आधारित पात्रता, पंजीयन व अनुपालन लागत, और चरणबद्ध विकास की शर्तें छोटे प्लेयर्स के लिए प्रवेश-बाधा बढ़ा सकती हैं, साथ ही मास्टर प्लान के अभाव में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर व लैंड-यूज स्पष्टता के बिना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है।


 टाउनशिप नियमों के समानांतर भोपाल के डेवलपमेंट प्लान को प्राथमिकता से अंतिम रूप दें   
क्रेडाई का आग्रह है कि सरकार टाउनशिप नियमों के समानांतर भोपाल के डेवलपमेंट प्लान को प्राथमिकता से अंतिम रूप दे, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसी-वार समय-सीमा घोषित करे, और छोटे मझौले डेवलपर्स व अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरलीकृत, समयबद्ध “फास्ट-ट्रैक” व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि नियमन के साथ-साथ वास्तविक आवास-आपूर्ति और रोजगार-आधारित विकास भी तेज़ हो सके।
 

टाउनशिप में बड़े न्यूनतम क्षेत्रफल क्षमता-आधारित पात्रता पंजीयन व अनुपालन लागत और चरणबद्ध विका