भोपाल। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से  गुरूवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तीन प्रमुख सहकारी पहलों यथा बहुउद्देशीय पैक्स का गठन, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और पैक्स तथा कृषि विकास बैंकों का कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति को सुव्यवस्थित करना था।  इस कार्यशाला में मंत्रालय, नाबार्ड मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य सहकारिता विभागों, क्षेत्रीय सहकारी समितियों, भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक डीसीसीबी और पैक्स प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया, जो जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए समावेशी और सहभागी नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।