एवीएस न्यूज.भोपाल 
राजधानी के व्यापारियों को व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से मुलाकात कर भोपाल में लागू व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को बताया कि मध्यप्रदेश के अन्य किसी भी नगरीय निकाय में यह शुल्क लागू नहीं है, जबकि भोपाल में अब भी व्यापारियों पर इसका बोझ बना हुआ है। चेंबर का कहना है कि यह स्थिति “एक प्रदेश–दो कानून” जैसी विसंगति पैदा करती है और व्यापारियों के साथ न्यायसंगत नहीं है।


बैठक में चेंबर के संचालक एवं समिति संयोजक अनिल चुग ने बताया कि 21 अप्रैल 2023 को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क लागू किया गया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध और विभिन्न विसंगतियों के चलते 25 अप्रैल 2023 को इसे पूरे प्रदेश में स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद भोपाल में यह शुल्क जारी है।


नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे संबंधित दस्तावेजों और शासन के आदेशों का अध्ययन कर मामले की विस्तृत जानकारी लेंगी तथा इसके समाधान और संभावित समाप्ति के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगी।

इस अवसर पर गोविंद गोयल ने कहा कि भोपाल चेंबर लंबे समय से इस शुल्क को समाप्त कराने के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में सांसदों, मंत्रियों, महापौर, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार पत्राचार और संवाद के माध्यम से व्यापारियों की भावनाएं पहुंचाई गई हैं।

बैठक के बाद गोविंद गोयल ने कहा कि भोपाल चेंबर व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा और व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क समाप्त कराने की मांग को मजबूती से उठाता रहेगा।प्रतिनिधिमंडल में सुनील जैन, अजय देवनानी, वात्स्यायन जैन, अनिल मिश्रा, आदित्य सिंघई एवं मनोज नागरानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
 

इस संबंध में सांसदों मंत्रियों महापौर विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार पत्राचार और स