टैक्स लॉ बार एसो.का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिला 

 संबंधित प्रकरणों के लिए एक समाधान योजना लाने की मांग की

एवीएस न्यूज..भोपाल
टैक्स लॉ बार एसोसिएशन भोपाल के तत्वापधान में एक प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिला और ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी के पूर्व के कर अधिनियमों में जो कर की राशि बकाया है तथा जिनमें विभिन्न स्तरों पर अपीलें लंबित है उससे संबंधित प्रकरणों के लिए एक समाधान योजना(एमनेस्टी  स्कीम)लाने की मांग की। जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो और करदाताओं को लंबित प्रकरणों से मुक्ति मिले। 
 

योजना का खाका केबिनेट के प्रस्तुत करने का दिया आश्वासन
उन्होनें बताया कि पंजाब राज्य में ऐसी योजना वर्तमान में चल रही है एवं उस सरकार को लगभग 65 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया की, इस तरह की योजना से व्यापारियों को राहत मिलेगी। वे जल्द इस योजना का खाका केबिनेट के सामने प्रस्तुत  करेंगे। साथ ही उन्हें बताया गया कि राज्य कर विभाग में नए अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है परंतु उन्हें जीएसटी के प्रकरण अभी तक नहीं मिले हैं जिस कारण कर सलाहकारों को अपील की सुनवाई का मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष मृदुल आर्य, उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष  धीरज अग्रवाल और वरिष्ठ सीए संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे।