भोपाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने  ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत मध्यप्रदेश के धार जिले में एक नई सिंचाई परियोजना अर्थात ‘धार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह परियोजना धार जिले के पांच तहसीलों- धार, सरदारपुर, गंधवानी, पीथमपुर और मनावर में 55,000  हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी।

 30 अक्टूबर 2025 तक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश राज्य मे आरआईडीएफ के तहत कुल 3,762 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 44,112 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है। इसमें से 35,699 करोड़ रुपए (81फीसदी) पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। ये परियोजनाएं कृषि, सिंचाई, ग्रामीण कनेक्टिविटी और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

यह जानकारी नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सी सरस्वती ने दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड आरआईडीएफ के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने, ग्रामीण भारत में समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।